दुष्काळवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा; 17 मागण्यांचे शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Sharad Pawar : थेट आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 1 लाख रुपये आणि शेतमजुरांना 25 हजार रुपये अनुदान द्या.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (श. प.) अध्यक्ष व खासदार शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी राज्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीबाबत 17 मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्याकडे केल्या आहेत. शेती व शेती व्यवसायासाठी घेतलेली सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, अर्बन बँका व पतसंस्थांची कर्जमाफी, जमीन महसूल व कृषी वीजबिल माफी, प्रतिकुटुंब 25 किलो मोफत धान्य, थेट आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 1 लाख रुपये आणि शेतमजुरांना 25 हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी शरद पवार यांनी केलीय.

मोठी बातमी! कॉकरोच जनता पार्टीकडून आंदोलनाची हाक, तारीख जाहीर करत पोलिसांना पत्र

तहसीलदारांना टँकर मंजुरीचे अधिकार देऊन पिण्याचे व जनावरांचे पाण्याची तातडीने उपलब्धता, रोजगार हमीची कामे, जलसंधारणासाठी विशेष निधी, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी, वसतिगृह फी आणि मेस फी माफी तसेच फळबाग व पिकांच्या नुकसानीची भरपाईची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे. दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून, दसरा-दिवाळीपूर्वी शेतकरी व शेतमजुरांना मदत देण्यात यावी, अशीही मागणी ह्या पत्राद्वारे करीत आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळणं आवश्यक आहे. त्यांच्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून या मागण्यांची शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी केलीय.

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस ह्यांना पत्राद्वारे १७ मागण्या करत आहोत.

शेती व शेती व्यवसायासाठी घेतलेली सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, अर्बन बँका व पतसंस्थांची कर्जमाफी,… pic.twitter.com/ETLr7phlCB

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 27, 2026

शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या मागण्या
1) राज्यात वंचित राहिलेले तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात यावे.
2) संपूर्ण जमीन महसूल माफ करण्यात यावा
3) कर्जमाफी झालेल्या तारखेनंतर आजतागायत ज्या शेतकऱ्यांनी शेती व शेती व्यवसायाशी निगडित घेतलेले सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी अर्बन बँका आणि पतसंस्था तसेच सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक, आदिवासी विभागाचे वैयक्तिक कर्ज, तसेच फळबागांसाठी घेतलेले कर्ज आणि महिला बचत गटांनी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात यावी.
4) शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची सर्व वीज बिले माफ करण्यात यावीत.
5) दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक तसेच वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वसतिगृह फी आणि मेस फी संपूर्णपणे माफ करण्यात यावी.
6) रोजगार हमी योजने अंतर्गत सध्याचे निकष शिथिल करून, मागेल त्या ठिकाणी तीन किलोमीटरच्या परिसरात तातडीने रोजगाराची कामे सुरू करण्यात यावीत.
7) पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देऊन त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी.
8) टंचाईग्रस्त म्हणून आहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज खंडित करू नये. तसेच दुष्काळग्रस्त भागात कोणत्याही प्रकारचे लोडशेडिंग करण्यात येऊ नये.
9) शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांना प्रतिकुटुंब 25 किलो धान्य सरसकट मोफत देण्यात यावे.
10) दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांकडील पशुधनासाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदान जमा करण्यात यावे.
11) जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यासाठी सध्याचे निकष शिथिल करून विशेष निधी उपलब्ध करून देत ही कामे. तातडीने सुरू करण्यात यावीत.
12) महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये तसेच शेतमजुरांना 25 हजार रुपये अनुदान तातडीने त्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात यावे.
13) दुष्काळामुळे फळबागा, केळी, ऊस व धान यांचे मोठ्या प्रमाणात शेतकर्यांचे नुकसान झाले असल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यात यावी.
14) ज्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर फळबागांची लागवड केलेली आहे, अश्या शेतक-यांना शासनाद्वारे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भात तातडीने आदेश निर्गमित करण्यात यावे
15) शेतकरी अथवा शेतमजूर यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांअंतर्गत प्रलंबित असलेली थकीत देयके व त्यावरील अनुदान तातडीने वितरित करण्यात यावे.
16) दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण निधी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तातडीने वर्ग करण्यात यावा.
17) दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यात यावी व आवश्यक उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्यात यावेत. तसेच या अधिवेशनात झालेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करून, नुकसानग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांना दसरा व दिवाळीपूर्वी आवश्यक आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वितरित करण्यात यावी.

संबंधित बातम्या